राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले आहे. या अधिवेशनादरम्यान ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेच्या आठव्या हप्त्यासाठी मोठी घोषणा होईल, अशी लाखो शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, पुरवणी मागण्यांमध्ये किंवा अधिवेशनातील चर्चेत या हप्त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीबाबत स्पष्टता दिसून आली नाही. केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेचा २१ वा हप्ता जमा करून बराच काळ उलटला असला, तरी राज्य सरकारकडून अद्याप ₹२,००० चा हप्ता जमा झालेला नाही. आता अधिवेशन संपल्यामुळे, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी हा हप्ता खात्यावर जमा केला जाण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
२. लाभार्थी यादीत मोठी ‘कात्री’; कुटुंबातील एकालाच मिळणार हप्ता
या आगामी हप्त्यामध्ये लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी कपात होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक जिल्ह्यांतून अशा तक्रारी येत आहेत की, ज्या कुटुंबात पती आणि पत्नी दोघांच्या नावे स्वतंत्र शेती आहे आणि त्यांना आतापर्यंत प्रत्येकी ₹२,००० मिळत होते, त्यापैकी आता एकाचे नाव यादीतून वगळले जात आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही “एक कुटुंब, एक लाभ” हे धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबात महिलेच्या नावे शेती आहे, त्यांना प्राधान्य देऊन पुरुषांचे नाव लाभार्थी यादीतून कमी केले जात आहे. यामुळे कुटुंबातील इतर पात्र सदस्यांना या हप्त्याला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे.
