अनुदानाचा दुसरा टप्पा येणार शेतकऱ्यांच्या खात्यात केंद्र सरकार ला 29 हजार कोटींचा प्रस्ताव.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत वितरित करण्याचे प्राथमिक दायित्व हे राज्य सरकारांचे असते, जे एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) च्या माध्यमातून केले जाते. ही मदत दिल्यानंतर केंद्र सरकार त्या रकमेची भरपाई संबंधित राज्य सरकारांना देत असते. याच धोरणाअंतर्गत, राज्य सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांसाठी २१ हजार कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यास मंजुरी दिली असून, त्यापैकी सुमारे १४ ते १४.५ हजार कोटी रुपयांचे वितरण झालेले आहे.

ADS किंमत पहा ×

आता शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न आहे की, केंद्र सरकारकडे पाठवलेला हा २९ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी अनुदानाचा दुसरा किंवा तिसरा टप्पा मिळणार का? तर या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास येणारे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या वितरणासाठी वापरले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारकडून आलेली ही रक्कम राज्य सरकारने नुकसानीसाठी वापरलेल्या निधीचे समायोजन (reimbursement) करण्यासाठी वापरली जाईल. म्हणजे, या मदतीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक ताण कमी होईल. हा भार कमी झाल्यावर, राज्याला उपलब्ध होणारा निधी कर्जमाफी, खरडून गेलेल्या जमिनींचे अनुदान देणे, किंवा इतर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे, शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेले अनुदान त्यांच्या खात्यांवर निधी उपलब्ध झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने वितरित केले जाईल, परंतु केंद्र सरकारकडून येणारे हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘दुसरा टप्पा’ म्हणून जमा होणार नाहीत.