मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना: कार्यपद्धती निश्चित, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या शेत आणि पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने नुकतीच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करणारा सविस्तर शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे या योजनेला आता राजाश्रय मिळाला आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे, परंतु शेतात अवजारे आणि शेतमाल ने-आण करताना रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
पक्के रस्ते, मोफत पोलीस बंदोबस्त आणि मोजणी
या योजनेअंतर्गत आता राज्य आणि जिल्हा रस्त्यांच्या धर्तीवर पक्के आणि मजबूत शेत रस्ते आणि पाणंद रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. पूर्वीची ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजना’ कायम ठेवून, ही नवी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या योजनेत जुन्या योजनांमधील त्रुटी आणि कमतरता भरून काढल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, शेतमाल थेट बाजारपेठेत पोहोचवणे सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत अनेक महत्त्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेत रस्ते तयार करण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त आणि मोफत मोजणीची सुविधा उपलब्ध असेल.
