कर्जमाफी सरसगट मिळणार का? कधी मिळणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट माहिती दिली.

महाराष्ट्र राज्याची अर्थस्थिती भक्कम; कर्जमाफीची योजना लवकरच

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबद्दल आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी (किंवा संबंधित वक्त्याने) विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली. अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण आला असला तरी, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर ठाम आहे. कर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांनाच मिळावा, बँकांना नाही, यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी 2017 आणि 2020 मध्ये कर्जमाफी होऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जाची मागणी करत असल्याने, ही समस्या फक्त तात्पुरती न राहता, दीर्घकाळ टिकणाऱ्या उपायांची गरज आहे हे मान्य करण्यात आले आहे. या कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी व अंतिम घोषणा 1 जुलैपर्यंत केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

ADS किंमत पहा ×

कर्जाची मर्यादा राखण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर

राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात असले तरी, आजही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत सर्व निकषांवर पात्र ठरणारी आहे. राज्याच्या विकासासाठी कर्ज उभारणे आवश्यक असते आणि रिझर्व्ह बँक (RBI) तसेच एफआरबीएम (FRBM) नियमांनुसार, राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (GSDP) 25% पर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, महाराष्ट्राने सकल उत्पन्नाच्या केवळ 18.87% इतकेच कर्ज घेतले आहे, जे निर्धारित 25% च्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, देशात केवळ तीनच राज्ये अशी आहेत, ज्यांचे कर्ज दायित्व 20% च्या आत आहे, आणि त्यात महाराष्ट्र, गुजरात व ओडिशाचा समावेश आहे.

राजकोषीय शिस्तीचे कठोर पालन

आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून, राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) सकल उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या आत ठेवणे आवश्यक असते. राज्याने ‘लाडकी बहीण योजना’ यांसारख्या मोठ्या योजनांवर खर्च करूनही आपली राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात यश मिळवले आहे. मागील वर्षात ही तूट 2.76% पर्यंत मर्यादित होती आणि चालू वर्षातही ती 3 टक्क्यांच्या आतच राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे, राज्याची अर्थव्यवस्था कोणत्याही प्रकारे दिवाळखोरीकडे (Bankruptcy) चाललेली नाही, हे स्पष्ट होते.

ADS किंमत पहा ×

भांडवली गुंतवणूक आणि नियमांचे संपूर्ण पालन

राज्याने आर्थिक शिस्त राखताना विकासावर कोणताही परिणाम होऊ दिलेला नाही. केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक (Capital Investment) महाराष्ट्राने केलेली आहे, म्हणजेच विकासाच्या कामांशी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. याशिवाय, राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयकातील (FRBM Act) सर्व महत्त्वाचे नियम आणि सीएजीने (CAG) घालून दिलेल्या अटी (उदा. महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 45% पेक्षा कमी ठेवणे) महाराष्ट्राने पूर्ण केल्या आहेत. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिरता सिद्ध होते आणि राज्यातील विकासकामे प्रभावीपणे सुरू राहतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

ADS किंमत पहा ×